 |
भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबिआई) का अधिकारीहरू बजारमा हस्तक्षेप गर्ने अवस्था आई नसकेको बताइरहेका छन् । भारतीय रुपैयाँ (भारु) सँग नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमय दर भएका कारण भारतको नीतिको यहाँ सीधै प्रभाव पर्छ । करिब २० वर्षदेखि १ सय भारु बराबर १ सय ६० रुपैयाँमा स्थिर विनिमय कायम गरिएको छ ।
बढ्दो व्यापार घाटा र घट्दो वैदेशिक लगानी कारण पनि भारतले केही समय डलरको अधिमूल्यन नगर्ने देखिन्छ । भारतीय मुद्रालाई डलरको तुलनामा कमजोर राख्दा निर्यात बढ्ने र व्यापार घाटा कम हुने सम्भावना रहन्छ । यसका साथै डलरको उच्च मूल्यका कारण वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना पनि बढी हुन्छ ।
'भारतीय रिजर्भ बैंकले कुनै पनि कदम नचालेको होइन,' मौदि्रक नीतिका एक विशेषज्ञले भने, 'त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले खुलेर आफ्ना कदमबारे जानकारी नदिने भएकाले बाहिर कुरा नआएको हो ।' उनका अनुसार तीन महिना अघि भारतीय रिजर्भ बैंकले केही मात्रामा डलर बिक्री गरेर मूल्य समायोजन गरे पनि ठूलै हस्तक्षेपको मुडमा आरबिआई छैन ।
विश्व आर्थिक संकटअघि भारतमा आएको ठूलो वैदेशिक लगानीका कारण एकै पटक ठूलो मात्रामा डलरको अधिमूल्यन भएको थियो । आर्थिक संकटपछि भारतबाट लगानी बाहिरिने क्रम बढ्नुका साथै भित्रिने क्रम घटेकाले समायोजनका लागि विनिमय दर परिवर्तन नगरिएको हुन सक्ने विश्लेषक बताउँछन् । 'लगानी भित्रँदा आवश्यकताभन्दा बढी अधिमूल्यन भएको थियो,' राष्ट्र बैंकका एक पूर्वअधिकारीले भने, 'अहिले त्यसलाई समायोजन गर्न चुप लागेर बसेको देखिन्छ ।'
तोकेर भन्न नसकिए पनि अबका केही महिना भारतीय रिर्जभ बैंकले डलरको मूल्यलाई ४९ देखि ५२ बीचमा राख्ने अनुमान विश्लेषकले गरेका छन् । '५२ भन्दा माथि जाने देखिए तुरुन्तै हस्तक्षेप हुने सम्भावना उच्च छ,' उनले भने, 'भारतीय केन्द्रीय बैंकको यो पुरानै प्रवृत्ति हो ।'
अन्य एसियाली मुलुकको तुलनामा आरबिआईले अमेरिकी डलरको समायोजनमा खासै कदम चलेको छैन । दक्षिण कोरिया, इन्डोनेसिया र फिलिपिन्स लगायत मुलुकका केन्द्रीय बैंकले डलर बिक्री गर्दै आपmनो मुद्राको स्थिति स्थिर बनाउन प्रसाय गरिरहेका छन् । भारतीय रुपैयाँ अगस्तबाट ७ दशमलव २ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । कोरियान वोन, इन्डोनेसियाली रुपिअ, फिलिपिनो पेसो १ देखि १० प्रतिशतको बीचमा अवमूल्यन भएका छन् ।
पछिल्लो २८ महिनामा भारु कमजोर हुँदै गए पनि केन्द्रीय बैंकले कुनै पनि हस्तक्षेप गर्ने अवस्था आई नसकेको बताउँदै आएको छ । 'अहिलेको अवस्थामा हामीले विनिमय दरमा कुनै पनि हस्तक्षेप गर्ने अवस्था आएको देखेका छैनौं,' रोयटर्सले रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका डेपुटी गभर्नर सुवीर गोकर्णलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, 'तत्कालका लागि कुनै नीतिगत परिवर्तन हुँदैन ।' अर्कोतर्फ भारतीय अर्थशास्त्री भने भारतिय रुपैयाँको अवमूल्यन रोक्नका लागि विनिमय दर परिवर्तन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । भारतले ८० प्रतिशत कच्चा तेल आयात गर्दा डलर खर्चिनुपर्ने भएकाले विनिमय दर परिवर्तन आवश्यक रहेको विशेषज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । बढी पैसा तिरेर कच्चा तेल आयात गर्दा मुलुकको मूल्य वृद्धिमा सीधै असर गर्ने गर्छ । पछिल्लो समय भारतीय केन्द्रीय बैंकको मुख्य चुनौतीका रूपमा मूल्य वृद्धि देखिएको छ ।
नेपालमा पनि डलरको भाउ बढेकै कारण मूल्य वृद्धिको सम्भावना बलियो हुँदै गएको छ । महँगो डलरमा किनिएको पेट्रोल नेपाललाई बेच्दा भाउ बढेपछि प्रभाव पर्ने देखिएको छ । नेपालले वाषिर्क करिब ७६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम आयात गर्छ । बढेको मूल्यका कारण निगमको घाटा १ अर्ब रुपैयाँ नाघिसेको छ ।
यसैगरी डलर तिरेर किनिने खिम्ती र भोटेकोसीको बिजुलीको मूल्य पनि महँगिने छ । प्रतियुनिट २ रुपैयाँ ३९ पैसा घाटामा रहेको निगमका लागि यो दरले थप नोक्सानी हुने छ ।
भारतबाट आयात हुने प्रायः सबै सामान भारुमै खरिद हुने हुँदा सीधै असर नदेखिए पनि चीनबाट आउने पोसाक र इलेक्ट्रोनिक्सका सामानको मूल्य बढ्ने देखिएको छ । नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स बढ्ने हुँदा केही राहत भए पनि आयातले त्यसलाई लामो समय थेग्न नदिने विश्लेषक बताउँछन् ।
डलरका कारण सरकारले तिर्ने साँवाब्याजमा भने तत्काल प्रभाव नदेखिइसकेको अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा बताउँछन् ।
'अहिले नै असर देखिएको त छैन,' उनले भने, 'तर बढ्दै गए समस्या हुन सक्छ ।' यसपटक २० अर्ब रुपैयाँ साँवाब्याज तिर्न छुट्याइएको छ ।
ekantipur
